प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को जल्द ही ई-लर्निंग, वाई-फाई, इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 197.60 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि कम्प्यूटर, हार्डवेयर व साफ्टवेयर की खरीदारी के लिए दी गयी है।

उच्च शिक्षा अनुभाग पांच द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लेखाशीर्ष 4202-01-203-10-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर का क्रय मद में 342 लाख रुपये के सापेक्ष 197.60 लाख रुपये को व्यय किये जाने की अनुमति राज्यपाल ने दे दी है। इसको नियम व शर्तों के अधीन औचित्य का परीक्षण करते हुए उपयोग किया जाय। इन सबका दायित्व निदेशक उच्च शिक्षा की होगी।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में करने का भी आदेश दिया गया है। अनियमितता व होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी के साथ स्वीकृत धनराशि को 31 मार्च 2023 से पूर्व खर्च करने के लिए आदेशित किया गया है।

यह बता दें कि पिछली बार ही सरकार ने सभी राजकीय कालेजों की लाइब्रेरी को सुदृढ करने के लिए योगी सरकार ने वादा किया था। इस बार सरकार बनते ही इसके लिए 342 लाख रुपये का प्राविधान किया गया। इसमें से पहली किश्त के रूप में राज्यपाल ने 197.60 लाख व्यय करने की अनुमति दी है। अब जल्द ही राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय ई- लाइब्रेरी से सुसज्जित नजर आएंगे। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में काफी सुविधा होगी। वे नई-नई किताबों का अध्ययन आसानी से कर सकेंगे।